ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ (PUDA), ਗਲਾਡਾ (GLADA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਰਾਏ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ’ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 28, 40, 49 ਅਤੇ 51) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।