ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ – ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।