ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 310 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ (floodplain) ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਲਗਪਗ 310 ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ (ORB) ਤੱਕ 4.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕੰਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇ ਸ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।