ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਜੀਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ’ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।