ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਸ ਓ ਏ ਐੱਸ (ਸਕੂਲ ਔਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮ ਹਨੀਹ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਉਹ (ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼) ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਕੌਰੀਡੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਮੱਧ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ… ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।’’

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 125 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ 150 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ (ਰੂਸੀ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਸਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਉਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ8 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ ਓ ਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਰੂਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀ ਆਰ ਆਈ) ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਤਹਿਰਾਨ-ਇਸਤੰਬੁਲ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੀ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ (ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ’ ਅਤੇ ‘ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਥੀ’ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਮਈ 2025 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪ ਸੀ)। ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੀਏ ਨਾ।’’ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।