ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਚੋਣ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ, ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਚੇੜਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ, ਅਪਰਾਧਕ ਗੈਂਗ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਿੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਐੱਨ ਆਈ ਏ, ਐੱਨ ਸੀ ਬੀ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਲੀ (ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕ, ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੱਟੜਤਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਅ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ (ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਫੀਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ; ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ; ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ’ਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਫੈਡਰਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ।
Share this content:
Post Comment