ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ’
ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।’
“ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ”
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
“ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲਾ”
ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਾਗਰ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
‘ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼’
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
“ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ”
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ,’ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
’15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ’
ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment