ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਸੀਯੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 2026 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ-ਕੇਅਰ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਦੇ 2026 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਅਮਨਉੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੈਵਲ III ਆਈਸੀਯੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਵਲ I ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ-ਕੇਅਰ) ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਅਪੀਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਨ ਆਈਸੀਯੂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ-ਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।