454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਟਕਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਹਤ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਰਮ ਵਿਵਸਥ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 19 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੰਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ।