ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਕੈਂਸਰ, ਮਧੂਮੇਹ (ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ) ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ – ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਰਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2100 ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕੌਲੋਜਿਸਟ, 3500 ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਨਕੋਲ ਸਰਜਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗਿਣਤੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ-ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਅ) ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਭਾਰਤੀ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟੋਘਟ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9.30 ਲੱਖ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਰਿਲੈਪਸ (ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ/ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ (ਮਿਕਦਾਰ) ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦਵਾਈ ਖੋਜਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਕੀਅਟਰੂਡਾ’ ਨਾਮੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ (ਬਹੁਕੌਮੀ) ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।