GMADA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।