8-ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਦਾਗ/ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ, ਪੂੰਜੀਗਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁੱਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਫੀਆ ਗੁਰੱਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਖੱਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਨਸਲਵਾਦ, ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ‘ਹਥਿਆਰ, ਤਸੱਕਰੀ, ਮਾਫ਼ੀਆ-ਗਰੁੱਪ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ, ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗੁਰੱਪ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ` ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਵਾਧਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਸਿੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ! ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੈ, ‘ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਹਰ ਅੱਠਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।“ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ-2023 ਤੱਕ 2,75,125 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62-ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ! ਪਰ ! ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ? ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ? ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 61,102 ਬੱਚੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ49,024 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 12,078 ਲੜਕੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਜਿਥੇ 49,129 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 41,808 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 7321 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਅਸਥਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 27,528 ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18,893 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 8,635 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਜ ਵਿਚ 20,081 ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 16,432 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 3649 ਲੜਕੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22,964 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15,365 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 7599 ਲੜਕੇ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੇ-ਸਹਾਰਾ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਗ-ਪੱਗ 36-ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਭਾਵ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.“ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲਣ ਦੇ 16,262 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 91,296 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24,460 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 68,836 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 83,350 ਸੀ, ਭਾਵ ! ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਫੀ ਸਦ ਵਧੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,375 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜੋ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 8 ਫੀ ਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ! ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਹ ਮਹੀਨੇ ਲਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਢੁਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ! ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਉਪੱਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ‘‘ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਥਿਆਰਥੀ“ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ“, ‘ਕਿ ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 68-ਫੀ-ਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 13,549 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀ-ਸਦ ਬੱਚੇ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ? ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਂਹੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 65-ਫੀ-ਸਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 95.9 ਫੀ-ਸਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85.7-ਫੀ ਸਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 80.3 ਫੀ-ਸਦ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69.8 ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ` ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੋਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰੋਹ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਪਤਾ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਉਧਾਲੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਛਾਣ-ਬੀਣ) ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਇਕਠੇ ਕਰੇ ! ਤਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਰੋਕੂ ਰੁਾਰਾ, 1956, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ, 2012 ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ 2000 ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਰੁੱਕਣ ਦਾ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਭੈਅ` ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘‘ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ? ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿੰਅ ਵਿਚ 8 ਬੱਚੇ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਣ, ਤਾਂ ! ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਤਾ ਲਈ ਇਕ ਚਨੌਤੀ ਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪੱਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ  ਹੀ ਜਾਂ ! ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ, ਸਤਰਕ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ! ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

(ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

91-98725-44738

001-403-285-4208

EMail: chohkarajinder@gmail.com