326 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ – ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 251 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਵਿਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਮੁਲਾ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁਧ 89 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (29 ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ (19 ਮਾਮਲੇ) ਹਨ।

ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿਚ 1,243 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ 1,050 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਲ 4,192 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਸਨੇਹਾ ਕਲਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ; ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (21 ਵਿੱਚੋਂ 16), ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (14 ਵਿੱਚੋਂ 10) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (39 ਵਿਚੋਂ 26) ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ-ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।