1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਬਾਹਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ BS-VI (BS-6) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CNG ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

150 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5,088 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 150 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਟਾਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 62 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ 3-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਤੱਕ 3,065 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,193 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।