Loading Now

ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ

ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ: ‘ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਜੀਤ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੈ’। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਗਈ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ?

ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ? ਚੰਗੀ ਭਾਗੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗਾ ਦਾਗ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੜਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਬੰਗਾਲ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ (ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਲਬਦਲੂਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ’ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਧਮਾਕਿਆਂ’ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ।

Share this content:

Post Comment