ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ) ਪਿੰਡ ‘ਗਾਹ’ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ’ਚ ਇੱਕ ਫਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਇੰਗਰਮੈਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਅਪੋਸਟਲਜ਼ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (The Apostles of Development) ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹੱਕ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਜੈਵਰਧਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਸ਼ਰਿਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਸੋਭਾਨ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਸੋਭਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।
ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ ਐੱਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਐੱਨ ਹਕਸਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਨੋਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ (ਉਦਾਰੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੈਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ।”
1991 ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਖ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਪਿਆ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ।” ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਸਭ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਆਵੇਗਾ।” ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਿਆ, “ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।” ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ‘ਫੋਰਡ ਥੀਏਟਰ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਸਮਿਲ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ: “ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ, ਦੇਖਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤਨਾ ਬਾਜ਼ੂ-ਏ-ਕਾਤਿਲ ਮੇਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੱਜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਖ਼ੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, “ਅਰੇ, ਆਪ ਕਿਆ ਹਮੇਂ ਕਾਤਿਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਂ?”
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ (ਮਰਹੂਮ) ਪਤਨੀ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਂਡਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਯੂ ਪੀ ਏ-1 ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ-2 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 2008 ਦਾ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਪੀ ਟੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 1998 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਐਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ 2ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਹੇਠ ਲੰਘੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 2ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਕਲਪਿਤ’ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ “Rs 176000000000000”। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਕਲਪਿਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ
ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ‘ਲੁਕ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment