ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ- ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੀਮੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਵੀ ਪਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਕਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਦਮ ’ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment