ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟੀ ਐੱਸ ਇਲੀਅਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਤਾ ‘ਦਿ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ’ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ “ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਟਾਨ ਹੈ/ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੇਤਲਾ ਰਾਹ ਹੈ…”। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।

1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਐੱਚ ਸੀ ਐੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਿਆ ਨਾਡੇਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸਕੌਮ’ (NASSCOM), ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਈ ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਏ ਆਈ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ (ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ) ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਕੀਨਨ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਏ ਪੀ ਆਈ) ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।