ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਫੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।