ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਹੋਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ (ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਇਹ ਸਭ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ (2021) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਿਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖਤੀ, ਸੰਕੇਤਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ; ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ (ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ) ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 2026 ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਡ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ’ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਥਾਣੇ-ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਖ਼ੁਦ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ (ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ) ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜਾ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਧਰਮ ’ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ-ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਅਟੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਧਰਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ 2026 ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇਕਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।