ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਲੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪੂੰ ਬਣਾਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਵਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ- ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ (ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਟੀ ਜੀ ਮੋਹਨਦਾਸ (ਭਾਜਪਾ ਬੌਧਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ) ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ (ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਿਮਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Share this content:
Post Comment