ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵੇਤਨ ਪਰਵਾਰਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦਾ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਸ ਪ੍ਰਣਬ ਬਰਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜੁਜ਼ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁਵੁਰੀ ਸੁੱਬਾਰਾਓ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।