ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 2 ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001 ਅਤੇ 2003 ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 2021 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।