ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹੱਲ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 161 ਤੋਂ 174 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 90 ਤੋਂ 127 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 302 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਾਅ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16,600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ।

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਾਅ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।