ਕਾਬਲੀਅਤ: ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਸੱਚ
ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1911 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ’ ਟੀਮ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਫ ਏ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਦਕਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਓਲੰਪਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਸ਼ਿਆਈ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਧੀ ਅਸਮਿਤਾ ਡੇਅ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਜਨਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛਪੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਧਾਰ’ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ‘ਆਧਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ‘ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਰਤ।
ਇਹ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਫ਼ੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਾਮੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸਾ, ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਗਿਲਡਜ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ (ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment