ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 2026-2027 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 395 (1) ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਉਸ TDS ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। FY27 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027) ਦੀ ਬਜਟ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 26AS, ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (AIS), ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੰਸ਼ (TIS), ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-2026 ਦੌਰਾਨ 224,000 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ 111,000 ਅਪੀਲਾਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Share this content:
Post Comment