ਹੜਤਾਲੀ ਮਿਊਸਪਲ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਈ 2026 – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ,ਕਲਰਕ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ,ਮਾਲੀ,ਬੇਲਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ l ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।  ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਗੰਦ ਢੋਣ ਵਰਗਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ। 2013 ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 622 ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ l ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕਲਰਕਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਕਿਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ l

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।