ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ         

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਮਈ – ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ l ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ  ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ,ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ,ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ l

ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ l ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ l ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ l ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੇ ਓਪਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਸਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਕਦੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹੇਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਵਾਲੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗਵੇਜਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ,ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੱਚਕਦਾਰ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ  ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉੰਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।