ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 6 ਨਵੰਬਰ-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਤੇ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 11.03 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:15 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਗਿਛ, ਜਾਂਚ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ’ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਿਆਮਨ ਪਟਨਾਇਕ ਕੇਸ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਨਨ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੇ. ਥਾਮਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।