ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ‘ਨੀਲੀ ਹਨੇਰੀ’ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਰਿਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ 141 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ 151 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਰਸਾਇਣ (ਕੈਮੀਕਲ) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ’ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜਵਾਰ (ਨੌਨ-ਜੀ ਐੱਮ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ’ ਯਾਨੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।