ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਯਸ਼ਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ “ਵਿਆਪਕ” ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2029-30 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਕੋਲ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਾਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਮੂਲ” ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ “ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ” ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ – ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।