ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸੱਤਾ’

ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੰਬਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜਿਆ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦਦ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਜਰਜਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕੀ ਫੇਲ ਕਵਾਇਦ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਹੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਦਰਿਆ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਵਗਾਹਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਐੱਸ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਇਵੇਂ ਧਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਤਮਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਥ ਹਿਕਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਕਸਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਿੰਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੈਰੇ ਪੋਲੀਆਵਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੈਰੇ ਪੋਲੀਅਵਰ ਦੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਤੋਂ 20ਡੀਜੀਪੀ ,17 ਤੋਂ 28 ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 13 ਆਈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।