ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉ” – ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 

ਜਲੰਧਰ:ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ The Punjab Learning of Punjabi and other Languages (Amendment)Act -2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ (Additional) ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP-2020 ਅਤੇ NCF ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Flexible Curriculum, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ “R3” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋੰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।