ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਗਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਖਰੀ ਬਦਲ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਟਰ 101 ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 72 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਅਤੇ 63 ਫ਼ਲਦਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ 14 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।