ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ SSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਚੇਤਾ ਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਉਪਯੋਗਤਾ’ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ।