ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੇ ਵਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ (ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਗਰ, ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਰਤ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੋਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ‘‘ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ’’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।’’

ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣਨ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘‘ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ; ਇਸ ਵਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ‘ਢੋਂਗ’ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਮੰਗ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’।

ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਅੰਦਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਬਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਕੋਲ ਇਕ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹੀ ਨਰਮਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਚਿੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ, ਕਾਢਕਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹਸਤੀ ਲੱਦਾਖ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਸੈਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕ-ਉਮਾਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।