ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਦਰਿਆ-ਚੰਬਲ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ, ਉਂਜ ਵੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਕੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਬਲ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਬਲ ਵਣਜੀਵਨ ਰੱਖ਼ (ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖ ਘੜਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਡੌਲਫ਼ਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਿਆਂ ਅਤੇ ਝੀਂਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸ਼ਰਨਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰੱਖ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੰਬਲ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਲਈ ਸਵੱਛ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਗਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਹੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਥਰੀਲੇ ਤੇ ਰੇਤੀਲੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਾਦਿਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸੁਟੱਣ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤਾਂ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਉਪਰਾਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇੰਜ ਹੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਅੰਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਹਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਨੀਰ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦਸਤੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।