ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਇਹੋ ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੌਂਬੀਵਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਥਾਣੇ) ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਰੇ ਉੱਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਡੌਂਬੀਵਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਹਾਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਪਾਲਘਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗ਼ਰਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ : ‘‘ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਭੱਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ?’’ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ।
ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ (ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ) ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੂਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧੌਂਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪਾਵਨ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਗ਼ਰੂਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਘਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਗ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗੀਨ ਤੱਤ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਮੂਮਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਬਦਲੀ ਵੀ।
Share this content:
Post Comment