ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਕਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਹੈ) ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਲਗ, ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਉਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019-21 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।