ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ‘ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਐੱਮ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਨੀਪਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏ ਐਚ) ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ)/ ਇੰਚਾਰਜ (ਐਫ ਐਂਡ ਏ) ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ’ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ’ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ/ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
Share this content:
Post Comment