ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ: ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ ਬੋਝ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਨੈੱਟਵਰਕ, ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ’ (ਯੂਪੀਆਈ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ-ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ: ਵਪਾਰੀ, ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ?

ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ₹1,000 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ ਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹10 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ₹990 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਚਾਰਜ ਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਨਗੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗੂਗਲ ਪੇ’, ‘ਫੋਨ ਪੇ’, ‘ਪੇਟੀਐਮ’, ‘ਭੀਮ’ ਆਦਿ ਕਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਵਲ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 29,82,355.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 245089.58 ਲੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੌਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ 49 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ-ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ‘ਫ਼ੋਨ ਪੇ’ ਤੇ ਅਲਫ਼ਾਬੈੱਟ ਦੇ ‘ਗੂਗਲ ਪੇ’ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਮਾਡਲ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। 2020 ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ-ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ’ ਦਰਮਿਆਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹਾਕਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵ-ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੇਗੀ।

75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ-ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਛੋਟ ਦਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।