ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਵਾਗਦੇਵੀ ਯਾਨੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਥਿਤ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ 1958 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1991 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ-ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਧਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਐਕਟ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਗੌਰੀ, ਖਿਲਜੀ, ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ।