ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਔਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ ਸੀ ਆਈ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 7ਏ ਤਹਿਤ ਓ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕਮਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਮੂ-ਮੋਰੇਹ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔੰਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ (1963) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀਅਤ’ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਕੌਮੀ’ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਨਾਗਰਿਕ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਸਿਵਿਸ (ਪੂਰੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ), ਲੈਟਿਨਸ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਰਜਾ), ਪੇਰੇਗ੍ਰੀਨਸ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ), ਸਰਵਸ (ਗ਼ੁਲਾਮ) ਅਤੇ ਹੋਸਟਿਸ (ਦੁਸ਼ਮਣ)। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਸ (ਨਾਗਰਿਕ) ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ), ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ: “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ।” ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1978) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਾ 5 ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।