ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਟੈਕਟਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਹੈਡ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਜਾ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਡ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਅਨ ਕਿਤੇ ਕਲਰਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 30 ਸੀਟਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 15 ਸੀਟਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ਼ਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 250 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਸਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ,ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਂਹੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੈ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸਨ ਹੋ ਕੇ ਕਲਰਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ,ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੈਟਰ ਛਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।