ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗਲਬਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ $500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਜੀ.) ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਰਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਫਾਰਮ 469 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀ-ਯਾਫਤਾ ਸਸਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਫਲ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ, ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਸਤੇ ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ ਏ ਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਾਈ (ਰੈਮੀਟੈਂਸ) ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (TRIPS) ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਸਤਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਿਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਮੈਟਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਥੋਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੂਲ ਦੇਣ, ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੀਮਾ, ਤੇਲ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।

1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ-ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਕੇ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਪਗ 2.67 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1990-91 ਵਿੱਚ 11.17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ‘ਮੁਕਤ’ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ।