ਬੁੱਧ ਬਾਣਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ/ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਈਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਣਤ ਪਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਚਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਸ਼ਾਬਸ਼ੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਢਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਨੌਂ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ!, ਵਰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਡਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਹਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ: ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਖੇਡ: ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ? ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ: ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਡਾਂਗਤੰਤਰ ਤੱਕ: ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਡਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਰਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ, ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਣ।”