ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ ਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 271 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖਰਚੇ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਨੀਟ’, ਜੇਈਈ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਸੀ ਐੱਲ ਏ ਟੀ), ਐੱਨ ਆਈ ਐੱਫ ਟੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰੀਅਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।