ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ।