ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ, 2026’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA), 1900’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ (ਡੀ-ਲਿਸਟ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼’ (Council of Engineers) ਵੱਲੋਂ NGT ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ:
* PLPA ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ: ਕਲਾਜ਼ 3.1 (iv) ਅਤੇ (v) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1900 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਪੇਂਡੂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲਾਜ਼ 4.1.2 (iii) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ (Domestic Tariff) ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਾਜ਼ ਹਟਾਏ: ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਜ਼ 3.2 (ii) ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ 8.2.1 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ (delete) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਨੀਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ:
* ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 9 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
* ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU) ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।