ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਰਹੀ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।

ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗਲਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।